संविधान प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का आश्वासन देता है। परंतु यह आश्वासन तभी सार्थक होता है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी न्यायालय तक पहुँच सके। गरीबी, अशिक्षा, दूरी और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता अनेक लोगों के लिए न्याय के मार्ग में बाधा बन जाती है। कई बार पीड़ित व्यक्ति केवल इसलिए अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि उसके पास अधिवक्ता की फीस देने के साधन नहीं होते या उसे यह पता ही नहीं होता कि किस न्यायालय में और किस प्रकार आवेदन करना है। इसी कमी को दूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर विधिक सेवा संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएँ पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराती हैं, न्यायालय शुल्क और दस्तावेजों के व्यय में सहायता देती हैं तथा कानूनी सलाह प्रदान करती हैं। महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, दिव्यांगजन, आपदा पीड़ित और हिरासत में रखे गए व्यक्ति सामान्यतः इस सहायता के पात्र माने जाते हैं। विधिक जागरूकता न्याय तक पहुँच का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और श्रमिक बस्तियों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में सरल भाषा में बताया जाता है कि घरेलू हिंसा, बाल श्रम, दहेज, उपभोक्ता शोषण या भूमि संबंधी अन्याय की स्थिति में व्यक्ति क्या कदम उठा सकता है। अर्ध-विधिक स्वयंसेवक गाँव और शहर के बीच सेतु का कार्य करते हैं और जरूरतमंदों को सही संस्था तक पहुँचाते हैं। भाषा भी न्याय तक पहुँच का एक बड़ा प्रश्न है। जब न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय ऐसी भाषा में हों जिसे पक्षकार समझ सके, तो उसका विश्वास बढ़ता है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी में आदेश और निर्णयों की उपलब्धता इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसी प्रकार ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और मोबाइल पर मामले की जानकारी ने दूरी की बाधा को काफी कम किया है। न्याय तक पहुँच का अर्थ केवल न्यायालय के भवन में प्रवेश करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है उचित समय में, उचित खर्च पर और सम्मान के साथ न्याय प्राप्त करना। जब यह लक्ष्य पूरा होगा, तभी संविधान में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सपना साकार होगा।